गरियाबंद। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण की धीमी प्रगति पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। गुरुवार को उपसंचालक श्रीमती पदमनी हरदेल ने गरियाबंद विकासखंड के ग्राम पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक लेकर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में स्पष्ट कहा गया कि सभी अप्रारंभ आवासों को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ किया जाए। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रति सप्ताह कम से कम तीन आवासों की ढलाई अनिवार्य रूप से कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
गरियाबंद जिले के आवास निर्माण प्रारंभ नहीं करने वाले हितग्राहियों को जाना पड़ेगा पेशी
समीक्षा के दौरान ऐसे हितग्राहियों पर भी सख्ती के निर्देश दिए गए, जिन्हें राशि जारी होने के बावजूद आवास निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। ऐसे मामलों में संबंधित हितग्राहियों को नोटिस जारी कर जनपद एवं एसडीएम कार्यालय में पेशी के लिए बुलाया जाएगा। राशि के दुरुपयोग की स्थिति में वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी।
आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 6172 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अब तक 3112 आवासों की ढलाई पूर्ण हुई है। यह कुल स्वीकृत आवासों का लगभग 58.52 प्रतिशत है। प्रशासन ने सभी आवासों को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
आवास निर्माण में कम प्रगति वाले सचिवों का वेतन रोकने का निर्देश
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा विगत सप्ताह एक भी आवास की ढलाई पूर्ण नहीं कराई गई है, उनका मार्च माह का वेतन रोका जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की प्राथमिक योजनाओं में शामिल है और समय-सीमा में लक्ष्य पूर्ण करना आवश्यक है, ताकि आगामी आवास 2.0 योजना के तहत शेष पात्र हितग्राहियों को भी लाभ मिल सके। बैठक में जनपद पंचायत के सीईओ सहित अधिकारी-कर्मचारी एवं 62 पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायक उपस्थित रहे।
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