खनिज चोरी रोकने पर ध्यान दें अधिकारी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल की सख्ती

रायपुर : रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को बलौदाबाजार-भाटापारा में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खनिज संसाधनों से मिलने वाली निधि के जनहित में पारदर्शी और प्रभावी उपयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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खनिज चोरी पर अंकुश और पारदर्शिता

सांसद अग्रवाल ने सभी खदानों में वे-ब्रिज (Weigh Bridge) को अनिवार्य करने के निर्देश दिए, जिससे निकासी के अनुसार रॉयल्टी की पर्ची कटे और राजस्व की हानि न हो। 19 प्रमुख खदानों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि फंड की चोरी रोकना और DMF राशि में वृद्धि लाना हमारी प्राथमिकता है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सरकारी संसाधन निजी कंपनियों के हित में नहीं, बल्कि जनहित में उपयोग हों। दिशा निर्देश के अनुसार 15 किलोमीटर क़ी परिधि में स्थित गांव क़ो खनन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव में तथा 25 किलोमीटर क़ी परिधि वाले गांव क़ो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित गांव क़ी श्रेणी में शामिल करने गठित टीम से सर्वे कराने कहा गया। बैठक में उद्योगों से सीएसआर एवं खनिज रायल्टी क़ी राशि सुनिश्चित रूप से मिलने पर जोर दिया गया ताकि राशि का उपयोग जिले में विकास कार्यो के लिए किया जा सके।

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बताया गया कि नवीन मार्गदर्शिका अनुसार 70 प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र एवं 30 प्रतिशत अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र में राशि व्यय किया जाएगा। वर्ष 2016 -17 से 2024-25 तक 500 करोड़ के 5804 कार्य स्वीकृत किये गए हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य में प्राथमिकता

बैठक में तय किया गया कि अगले तीन वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, प्रार्थना शेड, शौचालय और खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। *जरूरत पड़ने पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत और ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। *PCMB, अंग्रेज़ी और कॉमर्स जैसे विषयों की कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए विषय-विशेषज्ञ एवं रिटायर्ड शिक्षकों को नियुक्त करने की छूट दी जाएगी।*DMF मद से शिक्षा में ₹20 करोड़ और स्वास्थ्य में ₹15 करोड़ खर्च करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य सेवाएं और अधूरी योजनाएं

*सभी CHC व PHC का अपग्रेडेशन और एम्बुलेंस सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। *872 अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

*ग्राम स्वराज घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। CSR की निगरानी और स्थानीय उपयोग सांसद अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि कंपनियां CSR कार्य शुरू करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेंगी। CSR की राशि सीधे जिले को दी जाए, ताकि उसका उपयोग सही दिशा में, जनहित के कार्यों में किया जा सके।

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‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत हर सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही तालाब, नदी, स्कूल व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन और संसाधनों का पारदर्शी उपयोग हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।