गरियाबंद। जिले में लगातार सामने आ रही अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायतों के मद्देनजर खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुरुवार को फिंगेश्वर, कुंडेल, पितईबंद और राजिम क्षेत्र में की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान कुल 6 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 1 जेसीबी मशीन और 5 ट्रैक्टर-ट्रॉली शामिल हैं।
अवैध रेत परिवहन पर बड़ी कार्रवाई
प्रशासनिक सख्ती के चलते अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। खनिज विभाग की विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर रेत परिवहन कर रहे वाहनों की जांच की। जब वाहनों के पास वैध परिवहन दस्तावेज या रॉयल्टी परमिट नहीं मिले, तो उन्हें तत्काल ज़ब्त कर राजिम और पांडुका थानों में खड़ा कराया गया।
कार्रवाई का क्षेत्रवार विवरण:
- सरगी नाला (फिंगेश्वर) एवं कुंडेल क्षेत्र:
➤ 1 जेसीबी मशीन और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त - पितईबंद-राजिम क्षेत्र:
➤ 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त
इस तरह कुल 6 वाहनों को अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त पाते हुए विभाग ने अपने कब्जे में लिया है। यह कार्रवाई न केवल खनिज नियमों के उल्लंघन को उजागर करती है, बल्कि प्रशासन की गंभीरता को भी दर्शाती है।
खनिज विभाग का कड़ा रुख
खनिज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिले में अब अवैध खनिज उत्खनन या परिवहन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी दोषियों के विरुद्ध माइनिंग एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और आने वाले दिनों में पूरे जिले में नियमित छापेमारी की जाएगी।
थानों में खड़े हैं ‘अवैध खनन’ की गवाही देते वाहन
जब्त किए गए सभी वाहन इस समय राजिम और पांडुका थाना परिसर में खड़े हैं, जो जिले में चल रहे अवैध रेत कारोबार की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई महीनों से इन क्षेत्रों में बिना अनुमति रेत उत्खनन और परिवहन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन अब इस कार्रवाई से थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है।
प्रशासन का साफ संदेश: अवैध खनन करने वालों की अब खैर नहीं
जिले के अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि खनिज संपदा की लूट को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई आने वाले समय में और भी कड़ी होगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा।
जिले में लगातार हो रही अवैध उत्खनन की शिकायतों के बीच यह कार्रवाई न केवल एक मजबूत कदम है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत भी देती है कि शासन-प्रशासन अब इस अवैध धंधे पर लगाम कसने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है।
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