कलेक्टर ने की कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और मछलीपालन विभाग की व्यापक समीक्षा सभी किसानों का के.सी.सी बनवाये

गरियाबंद / कलेक्टर प्रभात मलिक ने सोमवार को कृषि पशुपालन, उद्यानिकी और मछलीपालन विभाग की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में कहा कि इन विभागांे से जुड़े किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनना अनिवार्य हो। सबंधित विभाग अपने हितग्राहियों का ई-केवाईसी भी अपडेट करवाये। कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्राच्छादन, गिरदावरी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों के आंकड़ों में समानता हो तथा एक भी किसान इस योजना से वंचित न हो। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रोक्तिमा यादव, सभी जनपद सीईओ, कृषि, उद्यानिकी, मछलीपालन के विभाग प्रमुख मौजूद थे।
कलेक्टर श्री प्रभात मलिक ने बैठक में इन विभागों की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने खरीफ फसल कटाई के पश्चात पैरा दान करने लोगों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। कृषि विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि गांव के किसान और पशुपालक गौठानों में पैरादान अवश्य करें। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से कम्पोस्ट बनाने की प्रक्रिया में कम से कम 30 प्रतिशत कम्पोस्ट अनिवार्य रूप से बनाये। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग की समीक्षा में विकासखण्ड में दो चारागाह विकसित करने के निर्देश दिये। फिंगेश्वर विकासखण्ड के ग्राम तरजुंगा और देवभोग विकासखण्ड के ग्राम नवागांव में चारागाह विकसित किया जाए। गायो में हो रहे लंपी बीमारी से निजात के लिए पशु सखी/ मित्र के माध्यम से व्यापक टीकाकरण किया जाए। बैकयार्ड कुक्कुड पालन हेतु लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा डेयरी प्रकरण को भी अतिशीघ्र स्वीकृत करें। उद्यान विभाग को गौठानों में पोषण बाड़ी के तहत नर्सरी तैयार करने एवं देवभोग में नये नर्सरी बनाने प्रस्ताव देने के निर्देश दिये। गौठानों को उद्यानिकी फसलों के प्रदर्शन ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाए। मछली पालन विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत तालाबों को लीज पर दिया जाये। सभी तालाबों की सूची, लीज की जानकारी और मछलीपालन की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गौठानों के समीप तालाबों में मछलीपालन करते हुए इसे बीज उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित करें। बैठक में रेशम विभाग की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गए। बैठक में सभी ग्रामीण विस्तार अधिकारी मौजूद थे।