8th State Pay Commission : असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नए साल पर बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि असम अब देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया है। (8th State Pay Commission)
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देश में सबसे आगे निकला असम
जहां एक तरफ केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर में चर्चाएं तेज हैं, वहीं असम सरकार ने बाजी मारते हुए राज्य स्तर पर इसके लिए पैनल बनाने की घोषणा कर दी है. मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला है.
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सैलरी और पेंशन में होगा जोरदार इजाफा
इस आयोग के गठन के बाद राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर हो चुके लोगों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. आमतौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में एक बार गठित किया जाता है. पिछला वेतन आयोग (7वां) 2016 में लागू हुआ था, जिसके बाद से ही कर्मचारी 2026 से नए वेतनमान की उम्मीद लगाए बैठे हैं. (8th State Pay Commission)
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केंद्र की क्या है तैयारी?
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को ही जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया था. केंद्र के इस पैनल को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.
8th State Pay Commission: 8th स्टेट Pay कमीशन की शुरुआत सबसे पहले इस राज्य से, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान
कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
- फिटमेंट फैक्टर में सुधार से बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी.
- कर्मचारी यूनियनों को उम्मीद है कि संशोधित वेतन जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा.
असम सरकार के इस कदम के बाद अब अन्य राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि उनके राज्य भी जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएंगे. (8th State Pay Commission)
