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    Home»गरियाबंद»बैंकों को भेजे गए प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत करें बैंकर्स – कलेक्टर
    गरियाबंद

    बैंकों को भेजे गए प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत करें बैंकर्स – कलेक्टर

    Khabar bharat 36By Khabar bharat 36October 13, 2022No Comments2 Mins Read
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    गरियाबंद / बैंकों के कामकाज से संबंधित 36वीं जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर प्रभात मलिक ने सभी बैंकर्स से कहा है कि बैंकर्स विभागों से शासकीय योजनाओं के तहत बैंकों में भेजे गये प्रकरणों को प्राथमिकता से स्वीकृत कर स्वीकृत प्रकरणों का वितरण भी सुनिश्चित करें। साथ ही आम जनता से अपना व्यवहार मधुर बनाये। शासकीय योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण की गति में प्रगति लाये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रोक्तिमा यादव, भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के जिला अग्रणी अधिकारी श्री दिग्विजय राउत, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री प्रियब्रत साहू और जिला अग्रणी बैंक अधिकारी श्री राजीव रंजन एवं जिले के बैंकर्स व संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
    जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने बैंकर्स को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप तय समय-सीमा में प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिये। छोटे एवं समूहों के लोन प्रकरणों को शीघ्रता से स्वीकृत करते हुए उन्हें लोन उपलब्ध करायें। समिति की 36वीं बैठक में जिले में बैंकिंग एवं विकास के आधारभूत आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण करते हुए उनकी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में बैंकों के कामकाज का सही विशलेषण के लिए सही आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने शासकीय प्रायोजित योजना अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिला अंत्योदय स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला व्यापार एवं उद्योग, मत्स्य पालन से संबंधित बैंक को प्रेषित प्रकरणों पर ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंकर्स को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री मलिक ने सीडी रेसियों खराब वाले बैंकों से इसके कारणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले के सभी बैंक ब्रांचवार 60 प्रतिशत से ऊपर सीडी रेशियो होना चाहिए। बैंकर्स आर.बी.आई के मार्गदर्शी निर्देशों का अध्ययन कर अपनी बैंक ब्रांच को उसकी पैरामीटर पर लाने का प्रयास करें। कलेक्टर ने कहा कि एन.आर.एल.एम में जो बैंक सही काम नहीं कर रहे है ऐसे बैंक ब्रांच से सभी शासकीय खाते हटाई जाये। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के स्वीकृत प्रकरण लौटाने वाले बैंक ब्रांच को नोटिस जारी किया जाये। प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अंतर्गत समस्त बैंक ऋण स्वीकृत कर हितग्राही को वितरण करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बैंकर्स से भी उनके बैंकों से संबंधित समस्याओं की जानकारी ली।

    बैठक
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